राज्य के विकास कार्यों के लिए बिहार सरकार कई प्रकार की योजनाए (Sarkari Yojana) चलाती है। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है जिसका नाम है – मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। इसी योजना के तहत बिहार सरकार ने चार जिलों रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर के लिए लगभग 21 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की हैं।
इनमें से ज्यादातर निर्माण से संबंधित योजनाएं हैं। आईये जानते है की इन 4 जिलों में इस योजना के तहत क्या क्या कार्य किए जाएंगे और किन मदों में सरकार द्वारा आवंटित राशि खर्च की जाएगी?
सबसे ज्यादा अनुशंसित योजनाएं मुंगेर के लिए
गौरतलब है की सबसे ज्यादा अनुशंसित योजनाएं मुंगेर के लिए हैं और उसके बाद मुजफ्फरपुर की। रोहतास जिला के लिए 2 करोड़ 58 लाख 20 हजार की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इनमें से 25 लाख 39 हजार रुपये वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुशंसित योजनाओं के लिए हैं और बाकि 2022-23 के लिए।
इससे पहले रोहतास के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 14 करोड़ 32 लाख 81 हजार की योजनाओं को स्वीकृति मिली थी। उनमें से लगभग 95 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र मिल गया है। 2021-22 में स्वीकृत चार करोड़ 25 लाख 39 हजार रुपये लगभग खर्च हो चुके हैं।
यह भी पढ़ें:
योजना विभाग ने दी अपनी स्वीकृति
इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 18 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई थीं। उनमें से जारी हुए 12 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र मिल चुका है। बाकि के छह करोड़ की योजनाओं के लिए यथाशीघ्र राशि निर्गत हो जाएगी।
इसके लिए योजना विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है। पिछले वित्तीय वर्ष में ही मुंगेर को तीन करोड़ का आवंटन हुआ था, जबकि वहां नौ करोड़ 72 लाख 35 हजार की योजनाएं स्वीकृत थीं।
भोजपुर के लिए पहले ही 21 करोड़ 10 लाख रुपये जारी
वहीँ लगभग 96 प्रतिशत राशि खर्च होने का उपयोगिता प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद शेष छह करोड़ 72 लाख 35 हजार की योजनाओं के लिए राशि जारी करने का निर्णय हुआ है।
भोजपुर (आरा) के लिए इस माह मिली पांच करोड़ 61 लाख 68 हजार में से चार करोड़ चार लाख 29 हजार रुपये वित्तीय वर्ष 2017-18 की योजनाओं के सापेक्ष हैं। शेष 2018-19 के लिए। इन दोनों वित्तीय वर्ष में भोजपुर के लिए पहले ही 21 करोड़ 10 लाख रुपये जारी हुए थे। शत प्रतिशत के लगभग उपयोगिता प्रमाण पत्र भी मिल गया है।
सरकार की ओर से 1274 करोड़ रुपये खर्च का प्रविधान
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत होने वाले कार्य विधायक और विधान पार्षदों की अनुशंसा पर होते हैं। एक विधायक या विधान पार्षद को प्रति वर्ष चार करोड़ की योजनाओं की अनुशंसा का अधिकार है।
राज्य में 243 विधायक व 75 विधान पार्षद हैं। इनकी कुल संख्या 318 होती है। इस तरह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना पर प्रति वर्ष सरकार की ओर से 1274 करोड़ रुपये खर्च का प्रविधान है।
और पढ़े: मात्र 10 कट्ठा जमीन उगल रही सोना! बिहार की महिला किसान ने पपीता की खेती से बदला अपना जीवन
