बिहार में अब सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा जमीन का ये कागज, सरकार ने इस सुविधा को कर दिया बंद, जानिए क्या है वजह
बिहार में आम लोगों के लिए जमीन से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आ रही है। अब आप राज्य के अंचल कार्यालयों से भूमि दखल कब्जा प्रमाण-पत्र यानि की एलपीसी (LPC) ऑफलाइन नहीं ले सकेंगे।
ये कागजात अब से आपको केवल ऑनलाइन ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ परिस्थितियों में ये आपको ऑफलाइन भी प्राप्त हो सकेगा। आईये जानते है क्या है पूरी जानकारी?
अब ऑनलाइन मिलेगा भूमि दखल कब्जा प्रमाण-पत्र
दरअसल बिहार के अंचल कार्यालयों से भूमि दखल कब्जा प्रमाण-पत्र (Land Possession Certificate) यानि एलपीसी अब केवल ऑनलाइन हो मिलेगा। फिलहाल भू-अर्जन जैसी विशेष परिस्थिति में ही ऑफलाइन एलपीसी दी जाएगी।
हालांकि इसके लिए भी समय सीमा तय कर दी गयी है। ऐसे मामलों में भी ऑफलाइन एलपीसी जारी करने की कार्रवाई केवल 31 दिसंबर 2023 तक ही जारी रहेगी। इसके बाद सभी मामलों में अंचल कार्यालयों से केवल ऑनलाइन ही एलपीसी मिल सकेगी।
अंचल कार्यालय से ऑनलाइन एलपीसी निर्गत करने की कार्रवाई
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को यह आदेश एक पत्र के माध्यम से जारी किया है। इसके साथ ही समाहर्ताओं से कहा गया है कि – “अपने-अपने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को विभाग के आदेश का पालन करने के लिए अपने स्तर से निर्देश दे दें।”
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने समाहर्ताओं से कहा है कि – “राज्य में अंचल कार्यालय स्तर से ऑनलाइन एलपीसी निर्गत करने की कार्रवाई चल रही है।”
इसके पीछे क्या है वजह?
बिहार में जमाबंदियों को डिजिटलाइज्ड कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभागीय पोर्टल http://biharbhumi.bihar.gov.in पर सभी जमीन मालिकों और आम लोगों के लिए सार्वजनिक कर प्रकाशित किया जा रहा है।
इसलिए विचार के बाद ऐसा निर्णय किया गया है कि अब अंचल स्तर से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही एलपीसी जारी की जाएगी। जिससे भूमि विवादों की समस्या कम होगी। इसके साथ ही एलपीसी के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी और घर बैठे प्रमाण-पत्र आसानी से मिल सकेगा।
ऑफलाइन की सुविधा को 31 दिसंबर के बाद बंद
मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 अगस्त 2020 को ऑनलाइन एलपीसी प्राप्त करने की शुभारंभ किया था। हालांकि उस समय प्रदेश में सभी जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड नहीं होने से ऑफलाइन एलपीसी प्राप्त करने की सुविधा जारी रखी गई थी।
उस समय 31 दिसंबर 2020 तक ऑफलाइन सुविधा जारी रखे जाने का निर्देश विभाग की तरफ से दिया गया था। जिसके बाद भी जमाबंदियों को डिजिटलाइज्ड नहीं होने की वजह से ऑफलाइन एलपीसी प्राप्त करने की सुविधा जारी गई थी। अब जमाबंदियों को डिजिटल रूप में होने की वजह से ऑफलाइन की सुविधा को 31 दिसंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा।
और पढ़े: Bihar Land Survey: बिहार के 500 गाँवों में पूरा हुआ जमीन का सर्वे, जानिए आपको कब मिलेगा कच्चा पर्चा
